पंचायत को बनाया कठपुतली,विधायक मुंजारे के पीए ने खुद बिछाई सीसी सड़कें। खनिज मद की सीसी सड़कें बनीं निजी सहायक का निजी प्रोजेक्ट? बालाघाट–लालबर्रा क्षेत्र में भ्रष्टाचार की गूंज।

गुणवत्ता पर भारी लापरवाही:– ग्रामीणों की शिकायत है कि जिन सीसी सड़कों का निर्माण हुआ है, उनकी गुणवत्ता बेहद निम्न स्तर की है। कई जगह सड़क निर्माण के कुछ ही महीनों में दरारें आ गईं, कहीं सतह उखड़ने लगी तो कहीं किनारे टूट गए। निर्माण में उपयोग की गई सीमेंट, गिट्टी और रेत की गुणवत्ता पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों ने हमारी टीम को नाम ना छापने के शर्त में आरोप लगाते हुए बताया है कि मानकों के अनुसार मोटाई नहीं रखी गई, क्योरिंग नहीं की गई और इंजीनियरिंग नियमों की खुलेआम अनदेखी की गई। इससे साफ संकेत मिलता है कि निर्माण कार्य केवल राशि निकालने के उद्देश्य से जल्दबाजी में कराया गया।

स्वीकृति भी, ठेकेदारी भी!:– सबसे गंभीर आरोप यह है कि विधायक का निजी सहायक पंचायत स्तर पर निर्माण कार्यों की स्वीकृति दिलाने में प्रभाव का उपयोग करता है और बाद में स्वयं ही ठेकेदार बनकर उसी कार्य को अंजाम देता है। सूत्रों का कहना है कि निजी सहायक पंचायत और जनपद कार्यालयों में इतना प्रभाव रखता है कि बिना उसकी सहमति के कोई निर्माण प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पाता। इससे जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की भूमिका संदेह के घेरे में आ जाती है। सीसी सड़कों की दुर्दशा और कथित भ्रष्टाचार को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है ग्रामीण कहते है सरकारी धन जनता की सुविधा के लिए होता है, न कि किसी खास व्यक्ति के लाभ के लिए। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते स्वतंत्र जांच नहीं कराई गई, तो यह मामला भविष्य में और बड़ा रूप ले सकता है।

नायक दर्पण करेगा खुलासा:– नायक दर्पण की टीम इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। अगले अंक में विधायक अनुभा मुंजारे के निजी सहायक (पीए) का नाम,तस्वीर संबंधित ग्राम पंचायतों की सूची और सीसी सड़क निर्माण से जुड़े दस्तावेजी साक्ष्य प्रकाशित किए जाएंगे। साथ ही यह भी उजागर किया जाएगा कि किस प्रकार पंचायत व्यवस्था को दरकिनार कर सरकारी धन का उपयोग किया गया।

जनहित में जवाब जरूरी:– लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों और उनके सहयोगियों की जवाबदेही तय होना आवश्यक है। यदि आरोप सही हैं, तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी सरकारी योजनाओं को निजी कमाई का साधन न बना सके। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस गंभीर मामले पर संज्ञान लेता है या फिर यह प्रकरण भी अन्य मामलों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा।