मप्र बजट 2026-27: ‘GYAN-II’ मॉडल पर 4.38 लाख करोड़ का प्रावधान
सिवनी नायक दर्पण
मध्यप्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹4.38 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 4 प्रतिशत अधिक है। यह बजट ‘GYAN-II’ (गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति एवं इंफ्रास्ट्रक्चर-इंडस्ट्री) की अवधारणा पर आधारित है। सरकार ने इसे समावेशी और विकासोन्मुखी बजट बताया है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा, कृषि, महिला सशक्तिकरण और अधोसंरचना पर विशेष फोकस किया गया है।
गरीब और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को बल...
पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विमुक्त-घुमक्कड़ वर्ग के कल्याण के लिए ₹1,691 करोड़ का प्रावधान किया गया है। विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए ₹2,857 करोड़ निर्धारित किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि के मालिकाना हक देने और रजिस्ट्री शुल्क वहन करने हेतु ₹3,800 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।
मध्यप्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹4.38 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 4 प्रतिशत अधिक है। यह बजट ‘GYAN-II’ (गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति एवं इंफ्रास्ट्रक्चर-इंडस्ट्री) की अवधारणा पर आधारित है। सरकार ने इसे समावेशी और विकासोन्मुखी बजट बताया है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा, कृषि, महिला सशक्तिकरण और अधोसंरचना पर विशेष फोकस किया गया है।
गरीब और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को बल...
पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विमुक्त-घुमक्कड़ वर्ग के कल्याण के लिए ₹1,691 करोड़ का प्रावधान किया गया है। विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए ₹2,857 करोड़ निर्धारित किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि के मालिकाना हक देने और रजिस्ट्री शुल्क वहन करने हेतु ₹3,800 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।
नारी सशक्तिकरण को प्राथमिकता...
लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 के तहत लाखों बालिकाएं लाभान्वित हुई हैं। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लिए ₹23,883 करोड़ का प्रावधान किया गया है। विद्यार्थियों को पोषण आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना के लिए ₹700 करोड़ प्रस्तावित हैं।
कृषि और किसानों के लिए राहत....
5 एचपी तक के कृषि पंपों को निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने हेतु ₹5,276 करोड़ का प्रावधान है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत 1 लाख सोलर पंप लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को ब्याज अनुदान के लिए ₹720 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
सड़क, सिंचाई और जल परियोजनाओं पर निवेश....
सिंचाई परियोजनाओं के लिए ₹14,742 करोड़ और सड़क नेटवर्क विस्तार हेतु ₹12,690 करोड़ प्रस्तावित हैं। जल जीवन मिशन के लिए ₹4,454 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।
लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 के तहत लाखों बालिकाएं लाभान्वित हुई हैं। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लिए ₹23,883 करोड़ का प्रावधान किया गया है। विद्यार्थियों को पोषण आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना के लिए ₹700 करोड़ प्रस्तावित हैं।
कृषि और किसानों के लिए राहत....
5 एचपी तक के कृषि पंपों को निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने हेतु ₹5,276 करोड़ का प्रावधान है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत 1 लाख सोलर पंप लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को ब्याज अनुदान के लिए ₹720 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
सड़क, सिंचाई और जल परियोजनाओं पर निवेश....
सिंचाई परियोजनाओं के लिए ₹14,742 करोड़ और सड़क नेटवर्क विस्तार हेतु ₹12,690 करोड़ प्रस्तावित हैं। जल जीवन मिशन के लिए ₹4,454 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।