नीरज शर्मा के आगे क्यों झुक गए जिम्मेदार अधिकारी.. ? ठेकेदार मजबूत या सिस्टम कमजोर...?जांच से डर या कमिशन का असर..?
लखनादौन/सिवनी नायक दर्पण
जनपद पंचायत लखनादौन के अंतर्गत ग्राम पंचायतों निर्माण में भारी अनियमितता किया गया जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत से ठेकेदार नीरज शर्मा द्वारा घटिया सामग्री का उपयोग कर निर्माण कार्यो को अंजाम दिया है जिससे सरकारी राशि का खुला दुरुपयोग हुआ।
कमिशन की भूख में विकास की हत्या हुई ओर जिम्मेदार आंखों में काला चश्मा पहनकर कुर्सी तोड़ने में मस्त है! निर्माण कार्यो का सही निरीक्षण नहीं किया गया। परिणामस्वरूप लाखों रुपये खर्च होने के बावजूद निर्माण कार्य टिकाऊ नहीं बन पाए। निर्माण कार्य पर अखबारों की सुर्खियां होने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी का ध्यान नही देना संदेह पैदा करता है।
ग्राम पंचायतों में लगातार घटिया निर्माण और अनियमितताओं के बावजूद ठेकेदार नीरज शर्मा पर कार्रवाई न होना कमीशन की ओर ईशारा करता है।
जनपद पंचायत लखनादौन के अंतर्गत ग्राम पंचायतों निर्माण में भारी अनियमितता किया गया जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत से ठेकेदार नीरज शर्मा द्वारा घटिया सामग्री का उपयोग कर निर्माण कार्यो को अंजाम दिया है जिससे सरकारी राशि का खुला दुरुपयोग हुआ।
कमिशन की भूख में विकास की हत्या हुई ओर जिम्मेदार आंखों में काला चश्मा पहनकर कुर्सी तोड़ने में मस्त है! निर्माण कार्यो का सही निरीक्षण नहीं किया गया। परिणामस्वरूप लाखों रुपये खर्च होने के बावजूद निर्माण कार्य टिकाऊ नहीं बन पाए। निर्माण कार्य पर अखबारों की सुर्खियां होने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी का ध्यान नही देना संदेह पैदा करता है।
ग्राम पंचायतों में लगातार घटिया निर्माण और अनियमितताओं के बावजूद ठेकेदार नीरज शर्मा पर कार्रवाई न होना कमीशन की ओर ईशारा करता है।
सड़क, पुलिया और सभा कक्ष अन्य निर्माण कार्यो में गुणवत्ता की अनदेखी साफ दिखाई दे रही है, फिर भी जिम्मेदार अधिकारी खामोश बने हुए हैं।
यदि इन निर्माण कार्यों की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो करोड़ों की अनियमितताओं का खुलासा हो सकता है। साथ ही संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार की भूमिका भी सामने आ सकती है।
निर्माण कार्यों की पोल खुल गई, तब भी प्रशासनिक स्तर पर सख्त कदम क्यों नहीं उठाए गए? क्या निरीक्षण करने वाले अधिकारी इन खामियों से अनजान थे, या फिर सब कुछ जानते हुए भी नजरअंदाज किया गया.. ?
यदि इन निर्माण कार्यों की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो करोड़ों की अनियमितताओं का खुलासा हो सकता है। साथ ही संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार की भूमिका भी सामने आ सकती है।
निर्माण कार्यों की पोल खुल गई, तब भी प्रशासनिक स्तर पर सख्त कदम क्यों नहीं उठाए गए? क्या निरीक्षण करने वाले अधिकारी इन खामियों से अनजान थे, या फिर सब कुछ जानते हुए भी नजरअंदाज किया गया.. ?