कानून के नाम पर दबंगई? SDOP पर गंभीर आरोप, 22 अप्रैल से जिले में ठप होगा पहिया! बस चालक से कथित अभद्रता और धारा 151 की कार्रवाई पर बवाल, 22 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी।
16 Apr, 2026
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नायक दर्पण/बालाघाट।
जिले के बैहर क्षेत्र में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (SDOP) पर पद के दुरुपयोग और कथित उत्पीड़न के आरोपों ने तूल पकड़ लिया है। भारतीय मजदूर संघ, बालाघाट ने एक बस चालक के साथ अभद्र व्यवहार और अन्यायपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और चेतावनी दी है कि यदि निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो 22 अप्रैल 2026 से अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन और कामबंद हड़ताल शुरू की जाएगी।
संघ के अनुसार, 12 अप्रैल 2026 की रात लगभग 10:30 बजे तन्नौर नदी के पास एक यात्री बस और SDOP का वाहन आमने-सामने से गुजरे। सड़क संकरी और मोड़दार होने के साथ तेज लाइट के कारण बस चालक SDOP के वाहन को पहचान नहीं सका। दोनों वाहन बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ गए, लेकिन आरोप है कि इसके बाद SDOP ने अपने पद का रौब दिखाते हुए बस चालक के साथ अभद्र व्यवहार किया।
चालक को चौकी में बैठाकर प्रताड़ना का आरोप
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मजदूर संघ का आरोप है कि सामान्य यातायात स्थिति को लेकर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करने के बजाय SDOP ने व्यक्तिगत द्वेषवश सालेटेकरी चौकी प्रभारी को निर्देश देकर चालक को चौकी में बैठाया। वहां चालक को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किए जाने की बात कही गई है।
धारा 151 की कार्रवाई पर उठे सवाल
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संघ ने आरोप लगाया कि चालक कमलेश वाहने के खिलाफ बिना ठोस आधार के धारा 151 के तहत कार्रवाई कर उसे जेल भेज दिया गया, जो न्यायिक प्रक्रिया और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। संघ ने इसे एक गरीब दलित मजदूर के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है।
चालक-परिचालकों में रोष
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घटना के बाद जिलेभर के चालक-परिचालकों में आक्रोश व्याप्त है। संघ का कहना है कि एक जिम्मेदार लोकसेवक द्वारा इस प्रकार का व्यवहार प्रशासनिक गरिमा के विपरीत है, जिससे मजदूर वर्ग में भय और असंतोष का माहौल बन रहा है।
22 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी
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भारतीय मजदूर संघ ने स्पष्ट किया है कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारी पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई और पीड़ित चालक को न्याय नहीं मिला, तो 22 अप्रैल 2026 से जिले में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी। संघ ने कहा कि इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।
ज्ञापन की प्रतिलिपि प्रेषित
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इस संबंध में ज्ञापन की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री, पुलिस अधीक्षक, एसडीएम सहित संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई है।
यह है मुख्य मांगें
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▪ मामले की निष्पक्ष जांच
▪ दोषी अधिकारी पर कठोर कार्रवाई
▪ पीड़ित चालक को न्याय
▪ भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक
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