विकास कार्य कम, बिल-वाउचर का खेल ज्यादा होने की चर्चा... सरकारी राशि उड़ाने का नया फॉर्मूला या कमीशन का कमाल...?सरपंची की कुर्सी बनी खर्चो का खेलघर...कमीशन की मलाई में दब रहा पंचायत का विकास... स्टेशनरी फोटो कापी के नाम पर सरकारी राशि की बंदरबांट...!

जब पंचायत में संसाधन उपलब्ध है तो बाहर से फोटो कापी क्यों क्या बहाना फोटो कापी का ओर फायदा स्वयं का...

पंचायत के नाम की आड़ में कहीं निजी उपयोग के लिए सामग्री तो नहीं खरीदी जा रही। पंचायत में जितनी स्टेशनरी खरीदी दिखाई जा रही है उतना कार्य जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं देता। सरकारी राशि खर्च दिखाकर जेब भरने का नया तरीका अपनाया जा रहा है।

पंचायत कार्यालयों में सामान्य प्रशासनिक कार्य सीमित होते हैं, फिर भी लगातार खरीदी और खर्च के बिल सामने आना कई सवाल खड़े करता है। खरीदी गई सामग्री का रिकॉर्ड, उपयोग और स्टॉक का हिसाब आखिर किसके पास है और क्या जिम्मेदारों ने कभी भौतिक जांच किया।

पंचायत में विकास कार्यों की स्थिति संतोषजनक नहीं है लेकिन कागजों में खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है
मामले में जनपद पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल निगरानी और जांच की कमी के कारण पंचायतों में खरीदी ओर फोटो कापी के नाम पर सरकारी धन के दुरुपयोग को बढ़ावा मिल रहा है। कमीशनखोरी और मिलीभगत के आरोपों ने पूरे मामले को और संदिग्ध बना दिया है।