पत्रकारों पर झूठ सरपंचों ने मचाई लूट। पत्रकार की शिकायतों पर जांच न होने से उठ रहे सवाल। किरनापुर में खुला भ्रष्टाचार का अखाड़ा, सरपंच और अधिकारी मिलकर लूट रहे जनता का खजाना।

महीनों बीत जाने के बावजूद कलेक्टर बालाघाट और जिला पंचायत सीईओ द्वारा कोई उच्च स्तरीय जांच दल गठित नहीं किया गया। शिकायत दायर करने के बाद भी चुप्पी साधे रहना साफ तौर पर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का संकेत दे रहा है। स्थानीय सूत्र तो यहां तक कहते हैं कि जिला पंचायत सीईओ स्वयं बड़े कमीशनखोर हैं। पंचायतों से शिकायतें तो आती हैं, लेकिन जांच नहीं कराने के नाम पर भारी-भरकम कमीशन वसूला जाता है। अगर जांच होती भी है तो जांच टीम निष्पक्षता की बजाय ( इतिश्री ) करके फाइलों में दबा देती है।
किरनापुर ब्लॉक सरपंच संघ के अध्यक्ष प्रकाश बाहे और नंदकिशोर चंद्रवंशी जैसे तत्वों को प्रशासनिक संरक्षण मिलने से पूरा सिस्टम सड़ चुका है। ग्रामीणों के विकास के बजाय इनके निजी हित साधे जा रहे हैं। आरो मशीन खरीदी, मनरेगा की मजदूरी, सड़कों का निर्माण, तालाबों का जीर्णोद्धार सब कुछ कागजों में ही सिमटकर रह गया है। असलियत में राशि गबन हो रही है और फर्जी बिलों पर काम पूरा होने के प्रमाण-पत्र जारी किए जा रहे हैं।
संजय अजीत ने अपनी शिकायत में मांग की है कि सभी निर्माण कार्यों की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। लेकिन जिला प्रशासन की निष्क्रियता से लगता है कि भ्रष्टाचार की इस खेती को बचाने में कुछ बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। जिला पंचायत सीईओ पर सांवलिया निशान खड़ा हो रहा है। क्या वे किरनापुर ब्लॉक सरपंच संघ के झूठे शिकायतकर्ताओं को बचाने में लगे हैं? क्या कमीशन की लालच ने उन्हें इतना अंधा कर दिया है कि वे जनता के हितों को ताक पर रख चुके हैं?
यह मामला केवल किरनापुर ब्लॉक तक सीमित नहीं है। यह पूरे बालाघाट जिले में पंचायती राज व्यवस्था में फैले सड़ांध का प्रतीक है। जब पत्रकार सच्चाई उजागर करते हैं तो उन्हें ब्लैकमेलर बताया जाता है, लेकिन असली ब्लैकमेलर और वसूलीखोर सरपंचों को संरक्षण मिलता है।
अब देखना यह है कि इस समाचार के प्रकाशन के बाद जिला पंचायत सीईओ और कलेक्टर महोदय क्या कार्रवाई करते हैं। क्या उच्च स्तरीय जांच दल गठित होगा? क्या भ्रष्ट सरपंचों और उनके आका अधिकारियों पर गाज गिरेगी? या फिर फाइलें फिर से दबा दी जाएंगी और कमीशनखोरी जारी रहेगी?
नायक दर्पण लगातार इस मामले की निगरानी करेगा। जनता को जानने का अधिकार है कि उनकी मेहनत की कमाई कहां जा रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में हमारा साथ दें। सिस्टम को साफ करने की मांग करें। क्योंकि अगर आज आवाज नहीं उठाई गई तो कल पूरा विकास का ढांचा इन भ्रष्ट तत्वों के चंगुल में फंसकर बर्बाद हो जाएगा।