निलंबन के साथ बदला मुख्यालय... मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग प्रकरणों में देरी पर गिरी गाज...लापरवाही भारी हो गए निलंबन... होसियारी निकल गई प्रभारी कार्यपालन यंत्री उपेन्द्र मिश्रा...!
सिवनी/भोपाल नायक दर्पण
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, वल्लभ भवन भोपाल द्वारा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग सिवनी के प्रभारी कार्यपालन यंत्री उपेन्द्र प्रसाद मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग के प्रकरणों में कार्रवाई करने में अनावश्यक विलंब किए जाने को गंभीर प्रशासनिक लापरवाही मानते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है।
जारी आदेश में कहा गया है कि श्री मिश्रा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित होने के कारण उन्हें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मंडल कार्यालय सागर निर्धारित किया गया है।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, वल्लभ भवन भोपाल द्वारा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग सिवनी के प्रभारी कार्यपालन यंत्री उपेन्द्र प्रसाद मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग के प्रकरणों में कार्रवाई करने में अनावश्यक विलंब किए जाने को गंभीर प्रशासनिक लापरवाही मानते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है।
जारी आदेश में कहा गया है कि श्री मिश्रा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित होने के कारण उन्हें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मंडल कार्यालय सागर निर्धारित किया गया है।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि निलंबन अवधि में श्री मिश्रा को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
वहीं प्रशासनिक कार्यो की निरंतरता बनाए रखने के लिए ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग सिवनी का प्रभार अस्थायी रूप से श्री लालचंद मरावी, सहायक यंत्री, मुख्य अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा परिक्षेत्र कार्यालय जबलपुर को आगामी आदेश तक सौंप दिया गया है।
इस कार्रवाई को मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग से जुड़े मामलों में जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में विभाग की सख्त कार्यवाही माना जा रहा है। अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच भी इस आदेश को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है।