सरपंच पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई 6 साल के लिए अयोग्य घोषित... प्रशासनिक चाबुक, चुनाव लड़ने और जनप्रतिनिधि बनने पर लगी रोक...!

जानकारी के अनुसार मामले में उच्च न्यायालय के पूर्व निर्देशों के बावजूद जिला पंचायत स्तर पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो रही थी। इसके बाद याचिकाकर्ता संतोष चौधरी ने पुनः उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों से जवाब-तलब किया और निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई के निर्देश दिए। न्यायालय के सख्त रुख के बाद प्रशासन हरकत में आया और सरपंच के विरुद्ध यह बड़ी कार्रवाई की गई।

वित्तीय अनियमितताओं का मामला बना कार्रवाई का आधार....
प्रकरण में पंचायत की शासकीय राशि के उपयोग को लेकर गंभीर सवाल उठे थे। जांच और प्रशासनिक प्रक्रिया के बाद संबंधित पक्षों के विरुद्ध वसूली की कार्रवाई प्रारंभ की गई थी। निर्धारित प्रक्रिया के तहत राशि जमा नहीं किए जाने और नियमों के पालन में लापरवाही के चलते जिला पंचायत सीईओ ने अयोग्यता का आदेश जारी किया।

छह साल तक नहीं लड़ सकेंगी कोई चुनाव...
अयोग्यता का आदेश लागू होने के बाद श्वेता गोहेल आगामी छह वर्षों तक किसी भी पंचायत या स्थानीय निकाय चुनाव में प्रत्याशी नहीं बन सकेंगी। प्रशासनिक हलकों में इस कार्रवाई को पंचायत व्यवस्था में जवाबदेही तय करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

रामाकोना पंचायत में नए नेतृत्व का रास्ता साफ...
सरपंच पद रिक्त होने के बाद अब ग्राम पंचायत रामाकोना में स्थानापन्न सरपंच के चयन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पंचायत के प्रशासनिक और विकास कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जल्द ही नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

क्षेत्रभर में चर्चा का विषय बना फैसला...
रामाकोना पंचायत में हुई इस कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। राजनीतिक और सामाजिक हलकों में इसे पंचायतों में वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं नजीर पेश करने वाला फैसला माना जा रहा है।