दबंगई के बल पर शासकीय भूमि पर पक्का निर्माण...रास्ता बंद होने से कृषि कार्य थमा...जनसुनवाई पहुंचे किसान... वर्षो पुराने सार्वजनिक रास्ते पर कब्जा प्रशासन से निष्पक्ष जांच की अपील...!
सिवनी नायक दर्पण
वर्षो पुराना निस्तारी मार्ग बंद होने और शासकीय भूमि पर बेखौफ जारी पक्के निर्माण से तंग आकर ग्राम बम्हनी के ग्रामीणों और किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में पहुंचे ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर शासकीय 'गोहा' भूमि को तत्काल अतिक्रमण मुक्त कराने की गुहार लगाई।
ग्रामीणों के अनुसार पटवारी हल्का बम्हनी स्थित खसरा क्रमांक 75 (रकबा 1.94 हेक्टेयर) दर्ज शासकीय गोहा भूमि है। एनएच-44 से लगी इस बेशकीमती जमीन का उपयोग ग्रामीण और किसान लंबे समय से ट्रैक्टर, बैलगाड़ी, कृषि उपकरणों और मवेशियों की आवाजाही के लिए करते आ रहे हैं।
वर्षो पुराना निस्तारी मार्ग बंद होने और शासकीय भूमि पर बेखौफ जारी पक्के निर्माण से तंग आकर ग्राम बम्हनी के ग्रामीणों और किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में पहुंचे ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर शासकीय 'गोहा' भूमि को तत्काल अतिक्रमण मुक्त कराने की गुहार लगाई।
ग्रामीणों के अनुसार पटवारी हल्का बम्हनी स्थित खसरा क्रमांक 75 (रकबा 1.94 हेक्टेयर) दर्ज शासकीय गोहा भूमि है। एनएच-44 से लगी इस बेशकीमती जमीन का उपयोग ग्रामीण और किसान लंबे समय से ट्रैक्टर, बैलगाड़ी, कृषि उपकरणों और मवेशियों की आवाजाही के लिए करते आ रहे हैं।
शासकीय गोहा भूमि पर एक व्यक्ति द्वारा रूप से अतिक्रमण कर पक्का निर्माण किया किसानों ने निर्माण कार्य रोकने का अनुरोध किया लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। ग्रामीणों का दावा है कि संबंधित व्यक्ति ने प्रभावशाली पहुंच का हवाला देते हुए निर्माण कार्य जारी रखने की बात कही।
जनसुनवाई में सौंपे गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की कि शासकीय गोहा भूमि से कथित अतिक्रमण हटाकर अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जाए तथा सार्वजनिक निस्तारी मार्ग को तत्काल बहाल किया जाए। साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग भी की गई।
जनसुनवाई में सौंपे गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की कि शासकीय गोहा भूमि से कथित अतिक्रमण हटाकर अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जाए तथा सार्वजनिक निस्तारी मार्ग को तत्काल बहाल किया जाए। साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग भी की गई।