हर घर नल पर हर घर प्यासा:आदिवासी इलाकों में जल जीवन मिशन की पोल खुली नल, टंकी और पाइप। कागज़ों में बहता पानी, ज़मीन पर सूखा सच। जल जीवन मिशन या जल संकट मिशन? बालाघाट में योजना बनी मज़ाक।

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
ग्राम ढूटीटोला के ग्रामीणों में फग्गूलाल बैगा ने यह भी बताया कि गांव में वैकल्पिक पानी टंकी का निर्माण किया गया है, लेकिन वह भी अनुपयोगी साबित हो रही है। कहीं पाइपलाइन अधूरी है, तो कहीं मोटर चालू नहीं है। स्थिति यह है कि योजनाओं का क्रियान्वयन केवल औपचारिकता बनकर रह गया है। घर घर नल कनेक्शन तो लगाये गये है लेकिन उनमें कभी पानी की बूंद तक नही टपकी। कुछ घरो में स्थापित किये गये नल कनेक्शनो को प्लेटफार्म भी रख रखाव के अभाव में क्षतिग्रस्त हो चुके है।

मीडिया से क्यो दूर भाग रहे बुद्धुलाल उईके
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
इस योजना का बालाघाट जिले के उन आदिवासी ईलाको में क्रियान्वयन बेहद जरूरी है जहां पानी की किल्लत है और लोग कालान्तर में पेयजल को तरसने लगते है। उन गांवो में जलापूर्ति बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, ताकि किसी का कंठ ना सूखे। ऐसे में सबसे गंभीर सवाल यह उठता है कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचई) और संबंधित अधिकारियों की भूमिका आखिर क्या है? जिन अधिकारियों पर योजना को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी है, वही अधिकारी लापरवाही और उदासीनता का परिचय देकर हमेशा मीटिंग का बहाना बताकर मीडिया के सवालो से बचते रहते है। लेकिन उनके द्वारा अनेको समाचार पत्रो में प्रकाशित करवाई जा रही खबरे व आंकडे यह दर्शाते है कि धरातल पर तेजी से काम किया जा रहा है। लेकिन सच तो यह है कि धरातल में जल जीवन मिशन की कल्पना एक गुत्थी बनकर उलझी हुई है, जो शायद 2028 तक भी नही सुलझेगी।

बैहर क्षेत्र के लिये खत्म हुई पीएचई विभाग की संवेदनायें
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
जिले भर में जल जीवन मिशन के तहत नल जल योजना का कार्य अधूरा पड़ा है। वही कार्यपालन यंत्री बुद्धूलाल उईके की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। गांव गांव संपर्क साधने के बाद सुत्र बताते है कि उनके गांव में कोई विभागीय टीम जांच करने या निरीक्षण करने नही आती। मतलब साफ है कि प्रभावित क्षेत्र के गांवो में न तो नियमित निरीक्षण हो रहा है न ही अधूरे कार्यों को पूरा कराने की कोई ठोस पहल दिखाई दे रही है। सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। लेकिन उसका लाभ जरूरतमंद आदिवासी परिवारों तक नहीं पहुंच पा रहा। यह स्थिति केवल प्रशासनिक विफलता नहीं बल्कि आदिवासी समाज के साथ अन्याय है। जिन योजनाओं का उद्देश्य जल आपूर्ति के क्षेत्र में जीवन स्तर सुधारना था वे योजनायें आज भ्रष्टाचार, लापरवाही और कुप्रबंधन की भेंट चढ़ती नजर आ रही हैं। यदि यही हाल रहा तो 2028 का लक्ष्य भी बालाघाट जिले में केवल आंकड़ों की बाजीगरी बनकर रह जाएगा। जरूरत है कि शासन-प्रशासन केवल फाइलों और रिपोर्टों से बाहर निकलकर जमीनी सच्चाई को समझे जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करे और यह सुनिश्चित करे कि जल जीवन मिशन, सच में हर घर जल का उद्देश्य बने न कि केवल एक अधूरी और खोखली योजना।